विभिन्न मांगों को लेकर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान ने राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम राजभवन में सौंपा ज्ञापन
जयपुर। महंगाई व बेरोज़गारी के विरोध में वेलफेयर पार्टी ऑफ़ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष वक़ार अहमद ख़ान की अगुवाई में निम्न मांगों को लेकर राजभवन में राष्ट्रपति महोदया व राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रदान किया।
ज्ञापन में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वापस ली जाए। ग़रीब नागरिकों की क्रय क्षमता बढ़ाने के लिए पैसे दिए जाएं। नागरिक केंद्रित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ़्त गैस सिलेंडर और सब्सिडी वाले रिफिल सिलेंडर दिए जाएं। भुखमरी और कुपोषण को रोकने के लिए बीपीएल कार्ड धारक घरों में प्रधानमंत्री कल्याण अन्न रोज़गार योजना को जारी रखा जाए। क़ानून के माध्यम से मनरेगा का शहरी ग़रीबों के लिए विस्तार किया जाए और ग्रामीण ग़रीबों के लिए मज़दूरी की राशि को बढ़ाकर 500 रुपए और मज़दूरी के दिनों को बढ़ा कर 200 दिन तक किया जाए। "खाद्य सुरक्षा अधिनियम" और "आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम" का कार्यान्वयन इस तरह किया जाए कि वह यथासंभव सर्वोत्तम परिणाम दे। पेट्रोलियम पदार्थों पर अभिसार वापस लिया जाए और इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। कालाबाज़ारी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएं।धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश में बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बनाया जाए।
यह जानकारी देते हुए मीडिया सचिव साबिर अहमद मंसूरी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में सह सचिव हनीफ जौहरी, जयपुर शहर ज़िलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार और सचिव रियाज़उद्दीन आदि शामिल थे।
