लेखक : लोकपाल सेठी
वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक
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लगभग दो दशक के लम्बे विवाद के बाद तमिलनाडु की छ: बार मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक की मुखिया रही स्वर्गीय जयललिता की परिसम्पतियाँ पर तमिलनाडु की सरकार का हक मानते हुए सी बी आई की विशेष अदालत में तीन बक्सों में बंद ये परिसम्पतियाँ तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों के एक दल को सौंप दी गईं। इन सम्पतियों को उनके खिलाफ लम्बे समय तक आय से अधिक सम्पति के मामले में सीबीआई ने जब्त की थी। इस मामले का लम्बा मुकदमा बंगलुरु की विशेष अदालत में चला था इसलिए इसी अदालत में ये परिसम्पतियाँ तमिलनाडु सरकार के सीनियर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई।
इन सम्पत्तियों में जयललिता के 27 किलो सोने के आभूषण, लगभग 1550 एकड़ जमीन से सम्बंधित दस्तावेज़ तथा 10 करोड़ रूपये की बैंक में जमा राशि शमिल थी। अधिकृत रूप से मिली जानकारी के अनुसार बहुत से आभूषण रत्न जड़ित है। अदालत ने तमिलनाडू सरकार को इन सम्पतियों का रिसर्व बैंक से मूल्यांकन करवा कर नीलम किये जाने का जाने के अधिकार भी दिया है। इस मामले में जयललिता को 4 साल की सजा और 20 करोड़ रूपये जुर्माना हुआ था . जयललिता के आवेदन पर मद्रास हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा राज्य से बाहर बंगलुरु में चला था। इसलिए अदालत ने जुर्माने के राशि में से 13 करोड़ रूपये कर्नाटक सरकार को देने के लिए कहा था। कर्नाटक सरकार का कहना था कि यहाँ मुकदमा चलने की वजह से उसका बड़ा खर्चा हुआ था। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को इस मामले में बरी नहीं किया था तब तक वे अपनी गहरी मित्र शशिकला, जो इस मामले में सह अभियुक्त थी और उसको भी सजा हुई थी, बंगलुरु की जेल में रहीं थी।
आय से अधिक सम्पति मामला 1995-96 में शुरू हुआ था जब जयललिता ने अपने दत्तक पुत्र की शादी बड़ी धूमधाम की थी। बताया जाता है कि उस समय शादी पर कई करोड़ रूपये खर्च हुए थे। इसी को लेकर तब जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में आय से अधिक धन को मामला पेश करते हुए जयललिता को खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। अदालत ने यह मामला सी बी आई को सौंप दिया था। उनके विशाल आवास पायस गार्डन पर छापा डाला गया . वहां से जमीन और निवेश से जुड़े दस्तावेजों के साथ 27 किलो सोने की आभूषण, 1250 किलो चांदी के बर्तन, दस हज़ार साड़ियाँ, 750 जोड़ी सैंडल तथा 90 घड़ियाँमहंगी बरामद हुई थी। बाद में वहां बनी द्रमुक सरकार ने उनके खिलाफ अभियान चला दिया और उनको जेल में भी डाल दिया गया। 1991 और 2016 के बीच वे सत्ता में आती जाती रही। इसलिए उनके मुकदमे में कभी तेजी आई तो कभी मुकदमे रुक से गए। ऐसा माना है कि उनकी नामी और बेनामी सम्पतियों की कुल कीमत लगभग 900 करोड़ रूपये थी। 2016 में जेल से छूटने के बाद वे आखरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी.उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तथा मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। जयललिता अविवाहित रही , पर वे द्रमुक के नेता एम जी रामचंद्रन के बहुत निकट मानी जाती थी। रामचंद्रन और जयललिता फिल्म उद्योग से राजननीति में आये थे। दोनों ही अपने समय के बड़े नेता थे। जब रामचंद्रन, जिन्हें एम् जी आर के नाम से पुकारा जाता था, द्रमुक को छोड़ अपनी पार्टी अन्नाद्रमुक बनायी तो जयललिता उनके साथ हो गई। एम जी आर के जीवनकाल में ही जयललिता जो उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाने लगा था।
अपने देहावसान से पहले वे कोई वसीयत नहीं छोड़ गई थी। उनकी भतीजी दीपा तथा भतीजे दीपक ने अपने आप को जयललिता का उतराधिकारी होने का दावा जताया. मामला लम्बे समय तक अदालत में चला। वहां जयललिता की अधिकृत सम्पतियों का जो विवरण पेश किया गया उसके अनुसार कुल सम्पतियां लगभग 188 करोड़ रूपये की थी। इसमें वे 32 कम्पनियाँ भी थी। जो उनकी निकट मित्र शशिकला के नाम से थी लेकिन जयललिता का भारी निवेश था। पिछले साल इस मामले पर अदालत ने अपना निर्णय सुनते हुए कहा कि दीपा और दीपक ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए जिससे यह साबित होता हो कि वे जयललिता की सम्पतियों के उत्तराधिकारी है। पर अदालत ने बाकि सब सम्पतियों से उनके दावे को नकारते हुए यह जरूर निदेश दिया कि इन 32 कम्पनियों में जो निवेश जयललिता ने किया था उसके उत्तराधिकारी वे जरूर होंगे। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)
