सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भागलपुर, बिहार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना भवन, संस्थागत क्षेत्र मीठापुर पटना। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
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30 अप्रैल 2024 को, मुझे इंदिरा गांधी पंचायत राज और ग्रामीण विकास संस्थान जेएलएन मार्ग जयपुर में "शारीरिक विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) से संबंधित मुद्दों के बारे में संवेदनशीलता" जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर द्वारा विकलांगता मुद्दे एवं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. आकाशदीप अरोड़ा साहब, उप निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायत राज और ग्रामीण विकास संस्थान, जेएलएन मार्ग जयपुर ने मुझे एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता को राजस्थान से आए राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों के अधिकारियों और सभी प्रतिभागियों के साथ साझा किया।
इंदिरा गांधी पंचायत राज और ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआर & जीवीएस) के उप निदेशक डॉ. आकाशदीप अरोड़ा जी ने दृष्टिबाधित प्रभावित (दिव्यांगजन) व्यक्तियों पर अपना अनुभव साझा किया और डॉ. अरोड़ा ने कहा कि कैसे नई नई तकनीकों और सूचना संसाधनों ने विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के जीवन को आसान और आरामदायक बना दिया है और अब सभी प्रकार के विकलांग प्रभावित व्यक्ति मुख्यधारा की तर्ज पर आ रहे हैं और समान रूप से सामान्य व्यक्ति के रूप में समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉ. अरोड़ा ने इस बात का प्रदर्शन किया कि कैसे इन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट और मोबाइल ऐप के उपयोग के माध्यम से जीवन को आसान बना दिया है।
मैंने अपना ज्ञान और दृष्टिकोण साझा किया कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवन को आसान बना दिया है और शिक्षा और कौशल विकास ज्ञान के माध्यम से, आज विकलांग व्यक्ति विभिन्न विभागों और संस्थानों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों सेक्टर में भी सम्मानजनक और वांछित नौकरी के अवसर प्राप्त करने में सक्षम हैं। मैंने साझा किया कि हम कैसे आसान और सही तरीकों से विकलांग व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और चिंताओं को सुनिश्चित करते हैं ताकि वे सभी हमारे सिस्टम का हिस्सा बन सकें। हमें इस तरह के प्रशिक्षण और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक जरूरतमंद लोगों की वास्तविक चिंताओं को समझने की जरूरत है, जो हमारे समाज के साथ-साथ हमारे लोकतंत्र का भी हिस्सा हैं।
विकलांग व्यक्तियों के प्रति हमारा रवैया बहुत आशावादी और सकारात्मक होना चाहिए न कि सहानुभूतिपूर्ण, बल्कि समानुभूतिपूर्ण और समानतावादी होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम उन्हें कैसे सशक्त बना सकते हैं, इस उपकरण के प्रति जागरूकता पैदा करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हम सभी को उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए और यह विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 की मुख्य आवश्यकताएं भी हैं।
विकलांगता अधिनियम 2016 पर सभी सरकारी संगठनों और विभागों से प्रशिक्षक तैयार करने और उन्हें पूरी तरह से संवेदनशील बनाने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) के तहत किया जा रहा है। मार्च, 1984 में राजस्थान सरकार द्वारा एक कैबिनेट प्रस्ताव के तहत आईजीपीआर और जीवीएस स्वायत्त संगठन बनाया गया। राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत मार्च, 1989 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान (आई.जी.पी.आर. और जी.वी.एस.) एक स्वायत्त संगठन है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शीर्ष संस्थान के रूप में बढ़ावा दिया गया है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और ग्रामीण विकास क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करना है। संस्थान को 1989 में राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। जुलाई 1999 से, इसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (S.I.R.D.) के रूप में भी स्थापित किया गया है।
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) देश के सभी राज्यों में स्थापित हैं और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं। मुख्य संस्थान हैदराबाद में स्थित है जिसे "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान" के नाम से जाना जाता है। ये संस्थान जो सभी राज्यों में मौजूद हैं, उनका मूल उद्देश्य पंचायती राज, ग्रामीण विकास और इसी तरह के क्षेत्र में प्रशिक्षण क्षमता विकास है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (S.I.R.D.) राजस्थान इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआर और जीवीएस) का एक हिस्सा है और जीवीएस जयपुर एसआईआरडी को राजस्थान में आरडी और पीआर विभाग के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इसमें राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पीआर और आरडी योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षण के साथ-साथ पी.आर.आई. और आरडी से संबंधित अधिनियमों, नियमों, कार्यों और प्रक्रिया के संबंध में क्षमता निर्माण शामिल है। एसआईआरडी प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को बुनियादी और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करता है, ताकि उन्हें विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में नवीनतम विकास से अवगत रखा जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD) हैदराबाद SIRD के CB&T प्रयासों के समन्वय में मदद करता है। भारत सरकार की नई योजनाओं के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करके, मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम आदि आयोजित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एसआईआरडी के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करता है।
वास्तव में राज्य सरकार की इस संस्था के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करना एक अच्छा अनुभव था, जो राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों को भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए लगातार समर्पित है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का उद्देश्य अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित, जागरूक और संबंधित व्यवहार वाले बनाना है और इस मास्टर ट्रेनर कार्यशाला के माध्यम से, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, ये सभी अधिकारी जमीनी स्तर पर काम करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिव्यांगों से संबंधित मुद्दों और इस कानून के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में अपने-अपने जिलों में और अधिक संवेदनशील और प्रशिक्षित करेंगे।
इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास राजस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016' के बारे में जानकारी प्रदान करना था ताकि सबसे पिछड़े विकलांग व्यक्तियों और समुदायों का सर्वांगीण विकास, कल्याण आसान और संवैधानिक तरीकों से संभव हो सके। ताकि हम सबसे पिछड़े व्यक्तियों को सशक्त बना सकें और इन छोटे छोटे लेकिन बेहद रचनात्मक प्रयासों से हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्हें सशक्त बना सकते है, और उनके कौशल, संचार कौशल में सुधार कर सकते है और उनके छिपे हुए कौशल, इच्छाओं और सपनों को इन छोटे छोटे लेकिन बेहद रचनात्मक प्रयासों से विकसित कर सकते है।
इस कार्यक्रम के लिए मुझे प्रतिभा भटनागर मैडम, सचिव, सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑस्टिज्म एंड डेवलपमेंट डिसएबिलिटीज, जयपुर द्वारा अनुशंसित किया गया था और इस अवसर के लिए मैं वास्तव में उनका आभारी हूं। आदरणीय प्रतिभा भटनागर जी ने इस व्याख्यान के लिए राजस्थान इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआर, जीवीएस) को मेरे नाम सिफारिश की और मैंने प्रेजेंटेशन और व्याख्यान के माध्यम से इस दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ ईमानदार प्रयास करने का प्रयास किया। यहां मैं इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के उपनिदेशक डॉ. आकाशदीप अरोड़ा जी को आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं और वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के बहुत गतिशील, सक्रिय, ईमानदार, तकनीकी रूप से उच्च योग्य और प्रतिभाशाली और पूरी तरह से संवेदनशील अधिकारी हैं। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)
