गैस के लिए ग्राहकों को भी कराना होगा ई-केवाईसी

पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किया फरमान, सब्सिडी के लिए अनिवार्य

एजेंसी के कार्यालय में जाकर कराना होगा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

जाफर लोहानी

www.daylife.page 

मनोहारपुर (जयपुर)। कस्बे के खोरा रोड स्थित गैस के लिए अगर सब्सिडी लेनी है तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूर कराना होगा। इसके लिए गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गयी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के आदेश के बाद अब डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कस्टमर) से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को सुप्रीम गैस एजेंसी के कार्यालय जाकर अपना बायोमेट्रिक करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाली सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है। पीएमयूवाई (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) व पहल से जुड़े लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी से रहना पड़ सकता है वंचित। 

गैस एजेंसियों को अंगूठा या आंख से बायोमेट्रिक का करना है काम 

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए वितरक के पास जाकर उन्हें ई-केवाईसी करवाना होगा। इसके लिए गैस एजेंसियों ने एलपीजी उपभोक्ताओं का अंगूठा या आंख के माध्यम से बायोमेट्रिक का काम किया जाना है। 

इन गैस एजेंसियों के माध्यम से जयपुर जिले के गैस उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी किया जाना शुरू कर दिया गया है। सरकार के स्पष्ट निर्देश के  में यह पहल शुरू की गयी है। पहल योजना के तहत सामान्य उपभोक्ताओं को एलपीजी आईडी, आधार नंबर और बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके बाद से उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि आनी शुरू हुई थी। जबकि, पीएमयूवाई योजना

के लाभार्थियों को आधार संख्या,बैंक खाता संख्या तथा बैंक आईएफएससी कोड के माध्यम से जोड़कर सब्सिडी दी जा रही थी। मौजूदा समय में उज्ज्वला योजना यानी पीएमवाईयू तथा पीएमवाईयू-2 से जुड़े उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर की गैस खरीदारी पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। जबकि,सामान्य उपभोक्ताओं को अभी तक सब्सिडी के रूप में बैंक खाते में सरकार nill रुपये दिये जाते हैं। आने वाले दिनों में सब्सिडी में बदलाव भी आ सकता है। ऐसे में सब्सिडी की राशि गलत खाते या गलत लोगों तक ना पहुंचे इसी को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रलय ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है। तिथि अभी तय नहीं है।