लेखक : ज्ञानेन्द्र रावत
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं।
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राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। वह चाहे उसके शिकार का सवाल हो, शिकारियों पर अंकुश का सवाल हो, वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करने वाले माफिया से अधिकारियों की मिलीभगत का सवाल हो,उनकी संख्या का सवाल हो, उनकी मौत के आंकडो़ं का सवाल हो, उनके संरक्षण का हो या उसमें प्रबंधन में नाकामी का सवाल हो, यह कोई नयी बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल जो बात खुलकर सामने आयी है वह यह कि बाघों की जान को बाहरियों के मुकाबले अपने से ज्यादा खतरा है। सबसे बडी़ बात यह कि इसका खुलासा खुद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने बीते दस साल में मारे गये बाघों की मौत के मामले में विस्तृत अध्ययन के बाद किया है।
एनटीसीए की रिपोर्ट की मानें तो पिछले दस सालों में तकरीबन 1105 बाघों की मौत हुयी है। एनटीसीए के अनुसार उसने 2012 से 2022 तक मारे गये 1105 बाघों की पोस्टमार्टम व फौरेंसिक रिपोर्ट की विस्तृत जांच की है लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि उसमें से 27.97 फीसदी बाघों की मौत की पहेली अनसुलझी है। इसका खुलासा कर पाना विशेषज्ञों के लिए आज भी बहुत बडी़ चुनौती बनी हुयी है। वे आज भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं कि इन बाघों की मौत के पीछे वन्यजीव तस्कर या शिकारी हैं या इसका कोई और कारण है। इसकी जांच में विशेषज्ञ आज भी रात-दिन जी तोड़ मेहनत कर शोध में लगे हुए हैं जबकि उन्होंने तकरीब 72.03 फीसदी बाघों की मौत के कारणों का खुलासा कर अंतिम रिपोर्ट भी दे दी है।
जहां तक इस साल में बीते आठ महीनों का सवाल है, इस दौरान एनटीसीए की मानें तो कुल मिलाकर 125 बाघों की मौत हो चुकी है, उस स्थिति में जबकि अभी भी साल खत्म होने में चार महीने बाकी हैं। यदि बीते साल 2022 पर नजर डालें तो उसके बारह महीनों में 121 बाघों की मौत हुयी थी। एनटीसीए के दावों को सही मानें तो इन बाघों की मौतों के पीछे जंगल में बाघों की बढ़ती तादाद और उनका दूसरे वन्यजीवों के साथ दिनोंदिन बढ़ता संघर्ष है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बाघों को बाहरी लोगों के मुकाबले अपनों से ज्यादा खतरा है।
विशेषज्ञों का इस बारे में यह मानना है कि जिन बाघों की मौतों की जांच एनटीसीए ने अध्ययन के बाद बंद कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी है उनमें 70 फीसदी से ज्यादातर बाघों की मौत आपसी संघर्ष और दूसरे वन्यजीवों के हमलों के कारण हुयी है। वह बात दीगर है कि वन विभाग जंगल में हुयी इन बाघों की मौतों को प्राकृतिक मौत करार देता है। उसके अनुसार इनमें बीमारी,बढ़ती उम्र यानी उनका बूढा़ हो जाना,आपसी संघर्ष व दूसरे वन्यजीवों के हमले अहम हैं। एनटीसीए का मानना है कि यह तब है जबकि बाघों के शिकार पर काफी हद तक वन अधिकारियो और पुलिस बल की चुस्ती और कडी़ मेहनत के बलबूते अंकुश पा लिया है।
जहां तक अभयारण्यों का सवाल है, उत्तराखण्ड स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के घनत्व के मामले में समूचे देश के टाइगर रिजर्व में शीर्ष पर है। कुल मिलाकर 1288.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस टाइगर रिजर्व में तकरीबन 260 बाघ हैं। यहां भी पिछले चार सालों में 29 बाघ बढे़ हैं। 2014 में यह तादाद 215 थी। आंकडों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2018 के बाद यहां बाघों की तादाद 12.5 फीसदी बढी़।जबकि 2021से पाखरो टाइगर सफारी को लेकर कार्बेट टाइगर रिजर्व लगातार चर्चा में रहा।
टाइगर सफारी के लिए अनुमति से ज्यादा यहां पर बडे़ पैमाने पर पेडो़ं का कटान, बिना अनुमति कालागढ़ व पाखरो वन क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला काफी दिनों तक अखबारों की सुर्खियों में रहा। गौरतलब है कि प्रकरणों की काफी जद्दोजहद के बाद हुयी जांच में इन मामलों की पुष्टि हुयी थी। इसके बाद बाघों के वास स्थलों का भी मामला काफी चर्चित रहा। यहां इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि उत्तराखंड में 2018 की गणना में कुल मिलाकर 441 बाघ थे जो 2022 में बढ़कर आंकडा़ 560 कै पार जा पहुंचा। राज्य में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पेडो़ं के अंधाधुंध अवैध कटान, वन विभाग की 2171 बीघा जमीन भूमाफिया और अधिकारी व वनविभाग की मिलीभगत के चलते बेच दिए जाने और वनक्षेत्र व रिजर्व में अवैध निर्माण के बावजूद जहां बाघों की तादाद में
बढो़तरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वहीं इस रिजर्व में चुनौतियां भी काफी बढी़ हैं जिनसे पार पाना वन विभाग के लिए आसान नहीं है।
इसके साथ यह भी गौरतलब है कि बाघों की बढ़ती मौतों की असली वजह उनका तेजी से बढ़ती तादाद और अपने क्षेत्र पर दूसरे का प्रवेश बर्दाश्त न कर पाना तो है ही, आपसी संघर्ष भी है, इसमें बीमार, बूढे़ और अशक्त हो चुके बाघों पर अस्तित्व की खातिर युवा बाघों के हमले भी अहम हैं जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। भले एनटीसीए बाघों के शिकार पर लाख अंकुश का दावा करे देश में आयेदिन बाघों की खाल, अंगों सहित वन्यजीव तस्करों की गिरफ्तारी, आयेदिन होती उनकी मौतों के बढ़ते आंकडे़ इसके सबूत हैं कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
वह बात दीगर है कि केन्द्र सरकार द्वारा वन्यजीवों को बचाने की खातिर वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 अधिनियमित किये जाने के फलस्वरूप पुराने कानूनों में बदलाव के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं और वन्यजीवों व वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, साइट्स के तहत भारत पर दायित्वों को और प्रभावी बनाने का दबाव भी बढा़ है। यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवों और वनस्पतियों,पौधों की विविधता का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इनमें मानवीय भूमिका के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके लिए वन्यजीवों के साथ संघर्ष, उनके शिकार पर अंकुश तथा जीवों और वानस्पतिक विरासत के प्रति हमारा संवेदनशील रवैय्या बेहद जरूरी है तभी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)
