चुनाव आचार संहिता से पहले उठाने होंगे बेहतर कदम
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सांभरझील। सांभर उप जिला को जिले का दर्जा दिलवाने के लिए राजस्व विभाग के पूर्व लिपिक शैलेश माथुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर इसके लिए विशेष अनुरोध किया है, साथ ही जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर से भी अपेक्षा की है कि वे भी क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करें। प्रदेश के मुखिया की ओर से उप जिला सांभर को जिले की सौगात देने की आस क्षेत्र की जनता को आज भी बनी हुई है लेकिन इसके लिए सांसद, विधायक और सत्ता पक्ष के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को एकजुटता के साथ इसके लिए सरकार से प्रभावी पहल कर सांभर को जिला बनाने के लिए पक्ष रखने का अनुरोध भी किया है।
क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे लालचंद कटारिया जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री के पद पर आसीन है उनकी ओर से वर्ष 2012 में सांभर को जिला बनाने के पक्ष में लिखित अभिशंषा की थी लेकिन अब आज उनकी ओर से भी सांभर के पक्ष में आवाज नहीं उठाई जा रही है जिससे क्षेत्र की जनता को इसका हर दृष्टि से नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रदेश के मुखिया की ओर से चुनाव आचार संहिता से पूर्व आठ नए जिले और बनाए जाने का ऐलान करने से क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों को पंख जरूर लगे हैं, इस संदर्भ में पूर्व लिपिक माथुर ने क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों केपदाधिकारियों, सत्ता और विपक्ष के नेताओं से अनुरोध किया है कि वे सभी मनभेद और मतभेद भुलाकर सरकार का विरोध करने के बजाय सकारात्मक पहल के साथ जिले की मांग उठाने में अपना योगदान अदा करें।
वर्ष 1952 के बाद से सांभर को जिला बनाने की मांग आज भी अधूरी है जबकि यहां पर तमाम प्रशासनिक कार्यालय व जिला सृजन के दौरान पर्याप्त भावनों की भी मौजूदगी है। विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता से यह भी अनुरोध किया है कि वे इस मामले में सचिन पायलट से मुलाकात कर सांभर को उसका वास्तविक अधिकार दिलवाए जाए। इस वर्ष से सांभर-फुलेरा को संयुक्त जिला बनाने की मांग ने भी जिस प्रकार से जोर पकड़ा है वह भी क्षेत्र के लिए एक सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है, उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि यदि किसी कारणवश सांभर को स्वतंत्र जिला बनाने में सरकार को कोई अड़चन आ रही है तो सांभर-फुलेरा को संयुक्त रूप से जिले का दर्जा देकर इस विधानसभा क्षेत्र का भला किया जा सकता है। माथुर ने चुनाव आचार संहिता से पहले क्षेत्र के तमाम नेतृत्व करने वाले नेताओं को इसके लिए यथाशीघ्र ही एक सामूहिक बैठक कर निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया है ताकि समय रहते सरकार तक जिला बनाने की मांग का पक्ष रखकर इसमें सफलता प्राप्त की जा सके।
