लेखक : डॉ कमलेश मीना
सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भागलपुर, बिहार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना भवन, संस्थागत क्षेत्र मीठापुर पटना। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
एक शिक्षाविद्, शिक्षक, मीडिया विशेषज्ञ, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक, वैज्ञानिक और तर्कसंगत वक्ता, संवैधानिक विचारक और कश्मीर घाटी मामलों के विशेषज्ञ और जानकार।
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अत्याचारपूर्ण कृत्यों को रोकना किसी भी मानव समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी, जवाबदेही है और संवैधानिक रूप से हम सभी को जाति, रंग, भाषा, क्षेत्र, धार्मिक और वर्ग से परे इन घटनाओं के खिलाफ निष्पक्ष, स्वतंत्र और तटस्थ होना चाहिए। यदि हमारे पास दृढ़ विश्वास और किसी भी क्रूर कार्य के प्रति इच्छुक शक्तियां हैं तो सभी मनुष्यों को कानून का ठोस संदेश दिया जा सकता है।
हमारी बच्चियों, महिलाओं और बेटियों पर दिन-ब-दिन बढ़ते अत्याचार हमारे मानवता और मानवीय समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरी राय में इस प्रकार की घटनाएं वास्तव में प्रत्येक नागरिक, माता-पिता, बच्चों और संरक्षकों के लिए सबसे चिंताजनक मुद्दे हैं। यह कानून व्यवस्था की विफलता या कानून के डर की कमी है। किसी भी प्रकार के नृशंस कृत्य से बहुत सख्ती से और तेजी से ट्रैकिंग प्रक्रियाओं से निपटा जाना चाहिए ताकि दोषियों को तुरंत कड़ी सजा दी जा सके। ईमानदार, पारदर्शी, प्रशासनिक कुशल एवं प्रतिभावान लोगों को इस विफलता से निपटने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि समाज एवं सभी मनुष्यों के बीच एक विश्वास संदेश स्थापित हो सके। हमारे कई माता-पिता, भाई, बहनें और संरक्षक 24 घंटे इस तरह की अत्याचार गतिविधियों के कारण दुविधा में हैं और खतरे में हैं और उन्हें इन गतिविधियों के बारे में चिंता है। कोई भी घृणित कृत्य किसी एक परिवार, एक समुदाय या वर्ग का मामला नहीं है, यह सभी मानव समाजों का मामला है इसलिए प्रत्येक मानव को सुरक्षा, सम्मान और सम्मानजनक जीवन देना सरकार की पहली प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में माना जाना चाहिए।
किसी के भी विरुद्ध इस तरह के किसी भी घृणित कृत्य को पुलिस प्रशासन एवं सरकार को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आम जनता एवं प्रशासकों, प्रशासन के बीच कानून व्यवस्था का पुल मजबूती से, समय पर एवं स्पष्ट रूप से भरा जा सके। अन्यथा आए दिन होने वाली घटनाओं के बाद प्रशासनिक कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरकार को मौजूदा कानूनों में संशोधन करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसा हमारे नैतिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा में गिरावट और हमारे द्वारा सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की हिम्मत के कारण हो रहा है। हमें सामूहिक और ईमानदारी से अपनी मानवता और सामाजिक जिम्मेदारियों को बचाने के लिए आगे आना होगा। महिलाओं, लड़कियों, बेटियों और हमारे बच्चों के खिलाफ किसी भी अत्याचार की गतिविधियों पर कानून द्वारा अत्यधिक दंडनीय कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इन घटनाओं पर समय पर और व्यापक रूप से सख्ती से रोक लगाई जा सके।
हमारे समाज, परिवारों और बच्चों में मानवता का ह्रास हो रहा है, इस प्रकार के अनेक घिनौने कृत्य हो रहे हैं, जिन पर हमें तत्काल विचार करना चाहिए, अन्यथा हम अपने मूल्य, अपनी प्रासंगिकता और अपना अस्तित्व खो देंगे। किसी भी अत्याचार, गैरकानूनी गतिविधियों, भ्रष्टाचार और दुर्भावनापूर्ण कार्य को हमें सामूहिक रूप से और सहयोग से रोकना चाहिए ताकि कोई भी इसमें शामिल होने की हिम्मत न कर सके। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)
