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सांभरझील। ग्राम पंचायत दूदू को जिला घोषित करने के बाद सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने की सुगबुगाहट के मद्देनजर राजस्व विभाग के पूर्व लिपिक शैलेश माथुर ने तमाम तथ्यों के साथ राजस्थान के राज्यपाल को एक याचिका पेश कर नोटिफिकेशन जारी करने की आज्ञा नहीं देने, जिला बनाओ कमेटी के अध्यक्ष जीएस संधु व रामलुभाया की सिफारिशों का गहराई से अध्ययन करने, उप जिला सांभर की बजाय ग्राम पंचायत दूदू को जिला घोषित करने के मामले में सरकार की और से पब्लिक नोटिस जारी कर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने, दूदू में नियुक्त विशेषाधिकारी आईएएस अर्तिका शुक्ला से तथ्यात्मक रिपोर्ट व ग्राउंड रिपोर्ट संकलित कर उसका अध्ययन करने के बाद ही क्षेत्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को डायरेक्शन प्रदान करने का अनुरोध किया है।
माथुर ने राज्यपाल से सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले की समीक्षा किए जाने का भी आग्रह किया है। सांभर उपखंड मुख्यालय में शामिल नगरपालिका फुलेरा, रेनवाल, जोबनेर माधोराजपुरा, मालपुरा, बगरू चाकसू क्षेत्रवासियों की ओर से भी नवगठित दूदू जिले में शामिल किए जाने का विरोध करते हुए लोगों द्वारा लिखित आपत्तियां पेश कर सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से अपना विरोध भी प्रकट कर चुके हैं।
माथुर ने बताया कि वर्तमान में नवगठित दूदू जिले में नारायणा को छोड़कर आसपास के विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं से जुड़ी तहसीलों के लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं और दूदू एक प्रकार से अलग-थलग पड़ गया है ऐसी स्थिति में सांभर की बजाय दूदू ग्राम पंचायत को को जिला बनाने का सरकार का यह फैसला आश्चर्यजनक व क्षेत्रवासियों के लिए निराशाजनक है। तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय से इस संबंध में दखलअंदाजी करने व क्षेत्रवासियों से आपत्तियां नए सिरे से आमंत्रित करने के पश्चात वस्तुस्थिति स्पष्ट होने तक राजपत्र जारी करने की आज्ञा प्रदान नहीं दिए जाने हेतु गुहार लगाई है।
