नई दिल्ली। एक मजबूत सांस्कृतिक और शाही वंश से आने वाले, एक उद्यमी और भारत के कपूरथला शाही परिवार के सदस्य, अमर सिंह वर्षों से भारत के LGBTQ आंदोलन के संचालक रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम टिप्पणी पर अपने विचार साझा करते हुए वे कहते हैं कि "377 आदेश का तात्पर्य है कि समलैंगिक जोड़े विवाह जैसी यूनियन बना सकते हैं", अमर सिंह कहते हैं, "सहमति देने वाले वयस्कों को लिंग की परवाह किए बिना अपना साथी चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्यार के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार करेगी और भारत की एलजीबीटी+ आबादी को वह सम्मान प्रदान करेगी जिसके वे हकदार हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, 2018 में समलैंगिकता को लीगल बनाकर, सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल समलैंगिक जोड़ों के बीच सहमति से यौन संबंधों की पुष्टि की, बल्कि यह भी माना कि समान-लिंग वाले जोड़े एक स्थिर, "शादी-समान" रिश्ते में रह सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए अदालत भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांगों के आलोक में विवाह की उभरती धारणा को फिर से परिभाषित करने पर विचार करेगी।
एलजीबीटी और महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक अमर ने दुनिया भर में महिलाओं और एलजीबीटीक्यू लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के अपने मिशन का समर्थन करने के लिए अपने संसाधनों का आह्वान किया है। इस परोपकारी कार्य को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने 2025 तक दुनिया भर के संग्रहालयों को महिलाओं और एलजीबीटीक्यू कलाकारों द्वारा $5 मिलियन मूल्य की कला देने का भी वादा किया, और कला के इस मूल्य को दो साल से कम समय में पहले ही दान कर चुके हैं।
किसी परोपकारी कार्य के लिए लड़ना और मानवता की सेवा करना अमर के खून में दौड़ता है क्योंकि उनकी पूर्वज राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान भारत में एक नारीवादी नेता थीं और उनकी दादी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। अमर का मानना है कि हालांकि यौन रूपांतरण थेरेपी हर जगह मौजूद है और अधिकांश देशों में कानूनी है, फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।