लेखक : डॉ. सत्यनारायण सिंह
लेखक रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी है
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में तीसरी बार ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण घोषनाऐं की हैं। राज्य में 19 जिले एवं 3 संभाग बढ़ेंगे। इससे प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा। छोटा इलाका होने से क्षेत्र में विकास की संभावनाऐं बढ़ जाती हैं। जिला बनने से उस क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाऐं बढ़ेंगी, प्रशासन से दूरीयां कम होंगी। सरकारी कार्यालय व अन्य सुविधाओं तक पहुॅंचने के लिए दूरी कम होगी। संगठित अपराध करने वाले गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने हेतु मजबूत सुरक्षा तंत्र होगा। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
संक्षिप्त में अशोक गहलोत की घोषनाऐं - त्रिपुरा सुंदरी, सांवलिया जी, खोले के हनुमन जी, तनोट मातेश्वरी, श्री नाथ जी, कैलादेवी, वीर तेजा जी, एक लिंग जी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनेगी। 500 प्राथमिक स्कूल को उच्च प्राथमिक और 500 उच्च प्राथमिक स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
ट्रांसजेंडरों को प्रॉप्रर्टी खरीदने में किसी तरह की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। जनता से जुड़े विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लैपटॉप दिया जायेगा। स्टेट हाईवे के टोल पर फास्ट ट्रैक सुविधा शुरू होगी। देवस्थान के मंदिरों में पुजारियों के वेतन में वृद्धि कर पाँच हजार रूपये किये गये हैं। केन्द्र की सौभाग्य योजना समाप्त होने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रहने वाले 2 लाख परिवारों को 1000 करोड़ रूपये की लागत से कनेक्शन उपलब्ध करवाऐं जाएंगे।
जल जीवन मिशन के तहत उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तोड़गढ़ एवं राजसमंद के 8 कस्बों तथा 1473 गाँवों के 3 लाख परिवारों को 4674 करोड़ रूपये की लागत से जल कनेक्शन दिए जाएंगे।
जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम को अब 10 करोड़ रूपये की लागत से अंतराष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए तैयार किया जाएगा। विधायकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड ’’विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’’ का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें करवाए जाने वाले कामों की संख्या बढ़ाई गई।
प्रशासन गाँवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान का अगला फेज भी घोषित किया गया है। इनकी समय सीमा अब 31 मार्च से आगे बढ़ाई गई है।
राजस्थान विश्वविद्यालय, कामर्स कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रूपये व्यय किये जाएंगे। नावां में विधि कॉलेज, संभाग सतर पर खेल प्रबंधक का पद, चूरू में स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा। महिलाओं के लिए बाजारों में पाँच सो सुलभ शौचालय बनाये जाएंगे। ढाई सौ की आबादी वाले गाँवों में डामर की सड़के बनाई जायेंगी। इनके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। 75 साल के अधिक उम्र के पेंशनरों की पेंशन में 10 प्रतिशत वृद्धि उनको मजबूत आर्थिक सम्बल प्रदान करेंगी।
राजस्थान पुलिस अकादमी में सेंटर ऑफ साईबर क्राईम इन्वेस्टिगेशन विंग स्थापित की जाएगी। भरतपुर के उच्चैन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गढ़ी बांसवाड़ा, रूपवास भरतपुर, नांगल राजावतान दौसा, फागी जयपुर, शिवगंज सिरोही व चित्तोड़गढ़ में डिप्टी पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। पुलिस वाहन खरीद के लिए 25 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है। कानून एवं व्यवस्था में सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री सेवा पदक, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक व राजस्थान पुलिस सेवा पदक दिए जाने की घोषणा सराहनीय है। इससे अपराधों में निश्चितरूप से कमी आयेगी।
प्रशासनिक विकेन्द्रीयकरण वर्तमान में प्रशासनिक आवश्यकता है। सुशासन के लिए जिस भावना से सम्भाग व जिला बनाये गये हैं उनमें उत्कृष्ट प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों की व अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की जरूरत होगी जो प्रशासन को सही रास्ते पर ला सकें। जिला प्रशासन में राजनैतिक दखलंदाजी व हस्तक्षेप को दूर रखना होगा। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)
