नेता प्रतिपक्ष व वॉइस चेयरमैन ने भाजपा कांग्रेसी पार्षदों के संग सौंपा ज्ञापन
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सांभरझील (जयपुर)। भाजपा के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष अनिल कुमार गट्टानी और वाइस चेयरमैन और नवल किशोर सोनी के संयुक्त तत्वधान में भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन पर कथित धांधली व अनियमितता को लेकर एसडीम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जयपुर के सांयकालीन समाचार पत्र में 30 सितंबर को सार्वजनिक नेहरू बलोद्यान के ठीक सामने स्थित दो दुकाने तथा रेलवे स्टेशन रोड स्थित मिनी स्टेडियम के बाहर बनी पुख्ता दुकानों को किराया व निलामी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई थी जिसका स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों पार्षदों के संज्ञान में नहीं है।
बताया गया कि पालिका प्रशासन की ओर से जिस न्यूज़ पेपर में यह सरकारी विज्ञप्तियां प्रकाशित करवाई गई है वह सांभर में आता ही नहीं है तो फिर इस प्रकार आमजन से छिपाकर ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञापन क्यों छपवाये गए हैं, इसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बू आती है। गुपचुप तरीके से प्रकाशित करवाये गए ऐसे सरकारी विज्ञापनों का कोई कानूनी रूप से आधार नहीं है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से इसे सही ठहराया जा सकता। पालिका प्रशासन को हमेशा की तरह लोकल समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने हेतु पाबंद किए जाने का भी अनुरोध किया गया है।
इस मामले में कथित रूप से लिप्त दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पता लगाकर इनके खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि पट्टे के प्रत्येक आवेदन की सूचना सभी वार्ड पार्षदों को अनिवार्य रूप से दी जाये ताकि पारदर्शिता परिलक्षित हो सके।नगर में अनेक जगहों पर अतिक्रमण व अवैध निमार्ण की बाढ़ सी आ गई है। पार्षद हिमांशु बुनकर की ओर से अवैध अतिक्रमण और निर्माण को रोकने के लिए पूर्व में प्रेषित किए गए पत्र का हवाला देते हुए बताया गया कि इसके बावजूद पालिका प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
दोनों ही स्थितियों में पालिका प्रशासन अपने निजी स्वार्थ के कारण राजस्व की आर्थिक हानि सरकार को लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकारी भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करवाकर पट्टा देने के पश्चात् निर्माण कार्य भी खुले आम धड़ल्ले से करवाया जा रहा है जिससे भी पालिका को राजस्व हानि हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियानों का लाभ भी आमजन को नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में पट्टों के संदर्भ में 28 फरवरी को वार्ड 22 के हरिदास शर्मा व 8 मार्च को वार्ड 19 की सरला देवी सैन की तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रस्तुत की गई पत्रावलियों पर भी
आज तक अपेक्षित कार्यवाही कर पट्टा नही दिया गया है। इस प्रकार की कई पत्रावलियों करीब 1 साल बीतने को आ रहा है परंतु पट्टा देने का अभी तक कोई मन नहीं बन रहा है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से नेता प्रतिपक्ष अनिल कुमार गट्टानी, वाइस चेयरमैन नवल किशोर सोनी, भाजपा पार्षद गौतम सिंघानिया,आशीष कुमार गर्ग, पार्षद धर्मेंद्र जोपट, पार्षद संयम टाटी, पार्षद सुशीला शर्मा, मनोनीत पार्षद सोमेश अजमेरा, भगवती प्रसाद गौड़, नगेंद्र कनवाडिया सहित अनेक की मौजूदगी रही।
इनका कहना है :
इस संबंध में अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव से बात करने पर बताया कि डीपीआर से मान्यता प्राप्त अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए हैं। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी मिलने पर उन्हें हटा दिया जाता है। किसी प्रकार कोई अवैध निर्माण नहीं है। पट्टों की प्रक्रिया पूरी होने पर पट्टे जारी किए जाते हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वे सभी निराधार है।
