शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील (जयपुर)। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से प्रदेश में राजस्थान नहर परियोजना का काम अटका पड़ा है। केन्द्र को इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर प्रदेश को राहत देने का काम करना चाहिये। सांभर में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने से दो लाख हैक्टर से अधिक नई भूमि की सिंचाई होने का फायदा मिलेगा तथा 80 हजार हैक्टर भूमि की नियमित रूप से सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना के माध्यम से 26 बांधों में पानी पहुंचाने का सपना भी साकार हो सकेगा।
किसानोें की खुशहाली के बिना देश की आजादी एक प्रकार से अधूरी ही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल की उपज बेचना आज भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, समय पर खरीद नहीं हो पा रही है। किसान अपनी फसल को लेकर कई दिनों तक सरकारी तंत्र के आगे चक्कर लगाने को मजबूर है। राज्य व केन्द्र को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिये।
उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े मुद्दे को लेकर राज्य व केन्द्र दोनों ही गंभीर नहीं है, अन्यथा तो एमएसपी पर कभी का कानून बन जाना चाहिये था। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग हमारी पुरानी है, जब तक सरकार एमएसपी पर कोई कानून नहीं लाती है हमारा इसी प्रकार संघर्ष किसानों के हितों में जारी रहेगा। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, फुलेरा-सांभर अध्यक्ष जालूराम डोडवाडिया की भी मौजूदगी रही।
