जयपुर। उद्योग मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत ने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, रीको लि. एवं राजस्थान वित्त निगम अलवर का आकस्मिक दौरा किया।
श्रीमती रावत ने विभागीय योजनाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, इन्वेस्ट राजस्थान में हुए समझौता ज्ञापन, कार्यालय साफ-सफाई और विभागीय लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने महा प्रबंधक को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई एक्ट के तहत देय सहायताएँ और सुविधाओं को शुचिता, पारदर्शिता और त्वरितता से उद्यमियों को प्रदान करें ताकि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढावा मिल सकेंं। साथ ही उद्योग मंत्री ने कहा कि अलवर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिससे नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो सकेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर समिति का गठन प्रस्तावित है जिससे युवाओं को अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पडेगा। उन्होंने महा प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक को यह निर्देश दिये कि विधानसभा क्षेत्रवार औद्योगिक शिविरों का आयोजन करें ताकि युवाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजनाओं से जोडा जा सके।
उद्योग मंत्री ने रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिये कि औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव, मरम्मत, आधारभूत सुविधाओं को विकसित करें। उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करें ताकि उद्यमियों को उच्च स्तर पर शिकायत के लिए बाध्य ना होना पडे। रीको क्षेत्र में खाली पडे भूखण्डों की नीलामी समय-समय पर करते रहे और जो भूखण्ड धारक निर्धारित समय में उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें। क्षेत्रीय प्रबंधक रीको लिमिटेड, अलवर को मंत्री महोदया द्वारा कार्यालय परिसर के दोनों ओर मुख्य प्रवेश द्वारों को सुसज्जित करने, सीसीटीवी कैमरे एवं विभागीय योजनाओं के होर्डिंग्स निर्देश दिये गये।
फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान महा प्रबंधक ने बताया कि गत तीन वर्षों में अलवर जिले में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 818 औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों को ऋण वितरण कर 3.70 करोड का ब्याज अनुदान दिया जा चुका है। विगत तीन वषोर्ं में अलवर जिले में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 1300 इकाइयाें को स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत शुल्क, मण्डी शुल्क में छूट एवं निवेश तथा रोजगार सृजन अनुदान हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर लाभान्वित किया गया जिनमें 4800 करोड रूपयों का निवेश और 14 हजार लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह राजस्थान एमएसएमई एक्ट के तहत 720 निवेशकों को अभीस्वीकृति जारी की गयी है जिन्हें राज्य कानूनों के तहत किसी भी प्रकार के लाईसेन्स, अनुमति, अनुमोदन, सहमति, अनापत्ति आदि सें पाँच वषोर्ं तक मुक्ति प्रदान की गयी है।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जो भी आगंतुक निवेश प्रस्ताव लेकर आये अथवा उद्योग विभाग द्वारा देय सहायताएँ और सुविधाएँ की जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उसका संधारण समुचित ढंग से करें और उसे संजीदगी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और सेवा भावना के साथ लाभान्वित करें। इस अवसर पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, रीको लि. एवं राजस्थान वित्त निगम अलवर के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
