राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि कुंजीलाल मीणा पंत कृषि भवन में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में स्थित अधिकारियों से रूबरू बातचीत करते हुए
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जयपुर। राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि कुंजीलाल मीणा ने कहा कि किसानों को फायदा दिलाने के लिए उनके हित में सरल योजनाएं बनाए ताकि 'ग्रास रूट लेवल' के किसान को भी सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि किसान जीवटता के साथ कठिन परिस्थतियों में अन्न उपजाता है और उसकी चिंता करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को संभागवार 15 एवं जिलावार 10 कृषि प्रोसेसिंग यूनिट एवं गोदाम निर्माण के लिए प्रस्ताव भिजवाने के लक्ष्य दिए।
कुंजीलाल मीणा पंत कृषि भवन में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में स्थित अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि फसली ऋण वितरण से अधिक से अधिक नए किसानों को जोड़ा जाए एवं पंजीयन करा चुके नए किसानों को भी तीव्र गति से फसली ऋण का वितरण करें। राज्य सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले।
प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि कुंजीलाल मीणा ऋण वितरण में कम प्रदर्शन करने वाले जिलों की समीक्षा की एवं समय पर फसली ऋण वितरण के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 लाख से अधिक किसानों को 7 हजार करोड़ से अधिक का ऋण वितरण हुआ है। उपज रहन ऋण योजना में 3 प्रतिशत ब्याज दर पर रहन ऋण के लिए उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर जोर दिया। मीणा ने निर्देश दिए कि जिलों के आर्गेनिक उत्पादों की पहचान करें।
इस अवसर पर रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने निर्देश दिए कि अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों में भर्ती की सूचना शीघ्र भिजवाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी के प्रकरणों में 15 से 30 दिनो में इस्तगासा दर्ज कर सूचित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि संस्थाओं की शत-प्रतिशत ऑडिट की जाए। उन्होंने इसके लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए। अग्रवाल ने संभागवार धारा-55 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि इन जांचों को समय पर पूरा करें। उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने सभी खण्डीय रजिस्ट्रारों को निर्देश दिए कि कलेण्डर वार जांच की सूचना विभाग को भिजवाएं।
प्रबंध निदेशक राजफैड श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने कहा कि सरसों के बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण सरसों की आवक कम हो रही है। लेकिन जो भी पंजीकृत किसान यदि खरीद केन्द्र पर सरसों तुलाई के लिए आता है तो उसे सुविधा प्रदान करें। उन्होेंने निर्देश दिए कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए तत्काल उपज को गोदाम में जमा कराएं तथा ईडब्लूआर जारी करें। जिससे किसानों को भुगतान हो सके। वीडियों कान्फ्रेसिंग में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) जी.एल. स्वामी, एम.डी. अपेक्स बैंक परशुराम मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) एम.पी. यादव, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) भोमाराम, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) पंकज अग्रवाल सहित जिलों में पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे।