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जयपुर। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार डी.बी. गुप्ता की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में विधायक आवास के प्रोजेक्ट के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। आवास आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। पहला निर्णय यह हुआ कि विधायक नगर पश्चिम और विधायक नगर पूर्व की जो जमीनें अभी जेडीए के नाम हैं, उनको नगरीय विकास विभाग मंत्री स्तर पर अनुमोदन करवाकर हाउसिंग बोर्ड के नाम चढाने के लिये जिला कलेक्टर जयपुर को पत्र जारी करेगा।
दूसरा निर्णय यह हुआ कि जालूपुरा विधायक आवास की जो जमीनें सामान्य प्रशासन विभाग के नाम दर्ज हैं, उनके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से इस संबंध में शिथिलता प्रदान करवायेगा कि यह जमीन बिना कीमत हाउसिंग बोर्ड को दी जा सके। उसके लिये मुख्यमंत्री स्तर से अनुमति लेकर कलेक्टर को निर्देशित किया जायेगा कि यह जमीन हाउसिंग बोर्ड के नाम दर्ज कर दी जायें। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देेश दिये।
इस बैठक में विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर, मण्डल अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव विधि विनोद कुमार भारवानी, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त टी. रविकांत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव महेश शर्मा सहित वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
