सुजानगढ। राज्य सरकार और प्रशासन समय रहते दोसा के सिकन्दरा सहीद स्थल पर ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 20 दिन से अनशन आंदोलन पर बैठे राज्य के एमबीसी युवाओ की मांग पर तत्काल संज्ञान ले और वार्ता कर मांगो का निस्तारण करे। इतिहास गवाह है राज्य में जब जब भाजपा का शासन आता एमबीसी आरक्षण पर आंच आती है यह एक बड़ा षड्यंत्र है।
आज पथिक सेना संगठन कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने बताया कि गुर्जर सहित एमबीसी युवाओ के साथ आरक्षण में लगातार उपेक्षा व अन्याय किया जा रहा है। रोस्टर प्रणाली, एमबीसी के पांच प्रतिसत आरक्षण, 2011 से अब तक कि लंबित भर्तियां, लम्बित मुकदमे, अस्थायी से स्थायी नोकरियों, प्रमोशन में आरक्षण, एमबीसी आरक्षण को केंद्र की 9वी अनुसूची में शामिल करने सहित कई मांगो पर सरकारों ने समय समय पर समझौते ओर वादे किये थे पर अब तक पूरे नही किये है। सरकार ये बहम निकाल दे कि वादे करो और भूल जाओ तथा आरक्षण आंदोलन के कुछ नेताओं को मैनेज कर भाजपा जॉइन करवा देने से मुद्दा दफन हो जायेगा अभी सामाजिक संघठन जिंदा है जो दलालों ओर सरकार को जबाब देने में सक्षम है।
पोसवाल ने बताया कि समाज की लगातार हर क्षेत्र में उपेक्षा ओर वाजिब मांगो पर पिछले बीस दिनों से आंदोलन कर रहे युवाओ से किसी सरकारी नुमाइंदे या प्रशासनिक स्तर पर किसी अधिकारी द्वारा बात नही करना ये बतलाता है कि सरकार बड़े आंदोलन आंदोलन की भाषा ही समझती है सत्याग्रह की नही। पोसवाल ने आज संगठन के माध्यम से चेतावनी देते हुये कहा है कि हमे हमारा अधिकार चाहिये प्रदेश में दो कानून नही चल सकते यदि सरकार ने हठधर्मिता नही छोड़ी तो फिर हमारे पास उग्र आंदोलन के अलावा कोई चारा नही बचेगा । पिछला जेल भरो आंदोलन भी संगठन का ही आगाज था नेताओ का नही और आगे भी जरूरत पड़ी तो संगठन युवाओ के हक के लिये आंदोलन का कंधे से कंधा मिला कर समर्थन करेगा जब तक सरकार मांगे नही मानेगी।
