जब कार्यपालिका अपने दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करती है तो न्यायपालिका का दखल अपेक्षित है। एक जनहित याचिका में मांग की गई कि दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। केंद्र सरकार का कहना है कि दोषी को मात्र 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि 6 साल के बाद सत्ता में आने पर वह कोई अपराध नहीं करेगा?
लेखिका : लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
