जयपुर। नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS- 2024 )के प्रारूप के लिए मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा एवं डॉक्टर कृष्णकांत पाठक के नेतृत्व में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में होटल फेडरेशन आफ राजस्थान द्वारा सुझाव/ विचार रखे गए. मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं:
(1) राजस्थान इन्वेस्टमेंट स्कीम हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म सेक्टर में बेनिफिट पीरियड 7 वर्ष की समय सीमा है. जो बढ़ाकर 10 वर्ष तक की समय सीमा की जानी चाहिए।
(2) बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करने पर वर्तमान लिमिट 50 करोड़ है जिससे घटाकर ₹35 करोड़ करने एवं एंप्लॉयमेंट की लिमिट 500 है जिससे घटा कर 200 करने का सुझाव दिया गया।
(3) ब्याज सब्सिड वर्तमान में प्लांट एवं मशीनरी पर ही है. होटल को बिल्डिंग पर भी ब्याज सब्सिडी मिलना चाहिए।
(4) टूरिज्म क्लस्टर जोन की घोषणा कुछ विशेष धार्मिक, एडवेंचर एवं वाइल्डलाइफ क्षेत्र में की जानी चाहिए।
(5) टूरिज्म यूनिट पॉलिसी में सभी टूरिज्म सेक्टर से जुड़े यूनिट को स्पष्टता से स्पेसिफाइड करना चाहिए जैसेकि अभी टूर ऑपरेटर, रेस्टोरेंट एवं मोटल के संदर्भ में स्पष्ट क्लेरिफिकेशन नहीं है।
(6) टूरिज्म यूनिट लैंड बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए देश एवं विदेश से प्रस्ताव आ सके।
(7) पर्यटक स्थलों एवं वेडिंग टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रचार -प्रसार किसी लोकप्रिय एक्टर/ क्रिकेटर से करवाया जाना चाहिए. वेडिंग के लिए राजस्थान को देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय राज्य बनाया जा सकता है।
इन विषयों के अलावा अनेक अन्य महत्वपूर्ण विषय भी होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान द्वारा बैठक में रखे गए! इस अवसर पर होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह बैठक में उपस्थित रहे।
