लेखक : डा. सत्यनारायण सिंह
(लेखक रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी हैं)
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज (बजट) में प्रान्त की अर्थव्यवस्था के प्रायः सभी क्षेत्रों व पक्षों को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। नये साल 2022 से बड़ी दहशत कोविड-19 के नये वेरियन्ट ओमिक्रोन की तीसरी लहर की है परन्तु मुख्यमंत्री ने आशा व उम्मीद के साथ भविष्य की संभावनाओं और उम्मीदों के लिए सुकून भरी घोषणायें की है और परिणामोन्मुखी आर्थिक प्रबन्धन पर जोर दिया है। राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक चरित्र और प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन व सुधारों द्वारा स्पष्ट, ठोस, सक्रिय और गुणात्मक बदलाव लाने का प्रयत्न किया है। राज्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि, पशुपालन व डेयरी को महत्व व प्राथमिकता देने के लिए पृथक बजट (कृषि बजट) राज्य में पहली बार प्रस्तुत किया है।
बजट सबको लुभाने वाला है, अगले साल एक लाख पदों पर भर्ती होगी, 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, शहरों में मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी मिलेगी। शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा में 100 दिन का रोजगार की जगह 125 दिन करने की घोषणा की। 50 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ 150 यूनिट तक 3 रूपया और 150 से 300 यूनिट तक 2 रूपये और इससे उपर के उपभोक्ताओं को स्लेब के हिसाब से लाभ मिलेगा।
चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। क्रॉकलियर इंप्लाट सहित गंभीर बीमारियां भी जोड़ी है। जरूरतमंद व्यक्तियों को चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिलाया जायेगा। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर में हर तरह का इलाज कैशलैस, कोई पैसा नहीं लगेगा। चिरंजीवी दुर्घटना योजना बीमा के तहत 5 लाख का एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा। 18 जिलों में नर्सिंग कालेज खुलेंगे, एसएमएस अस्पताल जयपुर में 5 नये विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। अजमेर, जोधपुर और कोटा में मेडीकल इंस्टीट्यूट खुलेंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। 1000 उपस्वास्थ्य केल्द्र खोले जायेंगे, 5034 स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नये पीएचसी खुलेंगी। एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा, रोड सेफ्टी एक्ट लाया जायेगा।
3800 सैकेंडरी स्कूल सीनियर सैकेंडरी में क्रमोन्नत होंगे। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 1000-1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों का अलग कैडर बनेगा व 10 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी। रेगिस्तानी जिलों में 200 नये प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। जेएलएन मार्ग की शिक्षण संस्थाओ ंको मिलाकर एज्यूकेशन हब बनेगा। खेतान पोलिटेक्नीक नया इंजीनियरिंग कालेज होगा। पैराओलम्पिक पदक विजेताओं को जमीन व सुविधायें मिलेगी। 19 जिलों में 36 गर्ल्स कालेज खुलेंगे। दिल्ली के उदयपुर हाउस में प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए 500 युवाओं के लिए नेहरू यूथ होस्टल बनेगा। आधारभूत ढांचा व सामाजिक क्षेत्र में पचपदरा में पैट्रोकेमिकल इंवेस्टमेंट रीजन, सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी कोष गठन होगा। आर्थिक पिछडो के लिए 100 करोड ईडब्लूएस कोष का गठन, प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी, अजमेर रोड़, दिल्ली रोड़ पर सेटेलाइट बस स्टेशन, सिंधी कैंप इन्टर स्टेट बस टर्मिनल विकसित होगा। 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दिये जायेंगे, मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना शुरू की जायेगी। चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टीविटी के साथ स्मार्ट फोन दिये जायेंगे।
उदयपुर, कोटा में विकास प्राधिकरण होगा। मगरा, डांग, मेवात विकास बोर्ड का बजट 10 करोड से बढाकर 25 करोड दिया जायेगा। पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए विकास योजना बनेगी। पर्यटन विकास के लिए फंड बढाकर 1000 करोड, खासा कोठी का नवीनीकरण, पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड बुकिंग एप और पोर्टल होगा। एडवेंचर टयूरिज्म, बागंड टयूरिस्ट सर्कित का विकास होगा।
कानून व्यवस्था सुधार के लिए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट, अभय कमाण्ड के केमरों में वृद्धि, कामर्सियल केन्द्रों में अनिवार्य सीसीटीवी, सेंटर फार साइबर सिक्यूरिटी, साइबर थाने, नये पुलिस थाने व चौकियां, चौकियों को क्रमोन्नत किया जायेगा। 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी, अंशदायी पेंशन योजना खत्म, रिटायर होने पर कर्मचारी को पूरी पेंशन(वेतन की आधी), संविदाकर्मियों की सैलेरी में 20 फीसदी बढोतरी, सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी।
कृषि बजट में 85 लाख किसानों को राहत देने का प्रयास किया है। सरकार टिड्डी से बचाव हेतु 1000 ड्रोन खरीदेगी, 13 जिलों के लिए ई आरसीपी कारपोरेशन बनेगा। किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाये जायेंगे। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के लिए भी कारपोरेशन बनेगां राज्य सरकार अब स्वयं काम शुरू करेगी। कृषि साथी योजना के तहत 5000 करोड की घोषणा, सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 2000 करोड का ऐलान, संभागों पर बीज लैब, जैवीक खेती मिशन को 600 करोड, राजस्थान कमोडिटी बोर्ड का गठन, ज्वार बाजरा के खेती को प्रोत्साहन, राजस्थान स्किल्ट योजना, हार्टिकल्चर मिशन को 100 करोड, किसानों को फल बगीचे विकसित करने को अनुदान, 25000 किसानों को ग्रीन हाउस की सुविधा, मसाला फसलों का 3000 हैक्टर क्षेत्र का विकास।
फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा, 35 हजार किसानों को खेतो की तारबंदी हेतु अनुदान, 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज मिलीकिट, 60 हजार किसानो ंको कृषि यंत्रों पर 150 करोड अनुदान, मधुमक्खीपालन हेतु 50 करोड का अनुदान, सोलर पंप पर 50 करोड का अनुदान मिलेगा, एक लाख किसान लाभांवित होंगे। तीन साल में 2 लाख 48 हजार कृषि कनेक्शन दिये, शेष दो साल में कर दिये जायेंगे। सिंचाई के लिए दिन में बिजली, 20 हजार करोड के सहकारी फसली कर्ज का वितरण, 5 लाख नये किसानों को फसली ऋण दिया जायेगा।
एक लाख अकृषि परिवारों को भी 2 हजार करोड का ब्याज मुक्त कर्ज, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 की सहायता, 4171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनेगी। इन्दिरा गांधी नहर के सुधार, पशुपालकों को दूध के अनुदान राशि 2 रूपये की जगह 5 रूपया लीटर मिलेगी। 5000 नये डेयरी बूथ, बांसवाडा में बांधों का जीर्णोदार होगा। कृषि कल्याण कोष के रूप में लगने वाला टैक्स घटाया है, ईरासीपी के लिए 96000 करोड का प्रावधान किया गया है।
हाउसिंग व वाणिज्य उद्योग को भी अनेक सुविधायें व छूट दी गई है। 12 जिलों में ईआरसीपी के तहत काम, कोई नया टैक्स नही, एमएसएमई को छूट, रिको क्षेत्र में जीएसटी में छूट, लघु उद्योगों को 9 फीसदी सब्सिडी, एमएसएमई की 5 साल तक आडिट जरूरी नहीं, रूपांतरण शुल्क में कमी, डीएलसी में वृद्धि में कमी, खनन पट्टों में आवश्यक नियमों में सहूलियत, रिको में अनुसूचित जाति व जनजाति को जीएसटी में पुर्नभरण, बिजली बिलों में एमनेस्टी दी गई है।
इस प्रकार सभी सेक्टर्स को रियायतें दी गई है, कोई नया भार नहीं डाला गया है। बजट को सर्वहितकारी व समावेशी की संज्ञा दी जा सकती है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)
