जयपुर। मुख्य सचिव राजस्थान निरंजन आर्य ने कहा कि सभी विभाग अपनी सभी तरह की सूचनाएं 28 फरवरी तक जन सूचना पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें। इससे आमजन के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं चाहने वालों को राहत मिल सकेगी। साथ ही राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं की नवीनतम सूचनाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिव, सचिव और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ’जनसूचना पोर्टल’ की रिव्यू मीटिंग की। आर्य ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सभी विभागों की सूचनाओं को ऑनलाइन करने में राजस्थान अग्रणी है। जन सूचना पोर्टल के तहत सभी विभागों की योजनाओं से संबंधित सभी जानकारियां निर्धारित फार्मेट में पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि किसी योजना में किन-किन लोगों को कब-कब लाभ मिला है, कितने शेष रह गये है, ये जानकारी भी पोर्टल पर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी पुलिस थानों, उनसे संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों और बीट कॉन्स्टेबलों के नाम और मोबाइल नंबर भी पोर्टल पर अपलोड किये जायें।
आर्य ने विभागीय उच्चाधिकारियों को 28 फरवरी तक जनसूचना पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट कर उसकी प्रगति रिपोर्ट उन्हें भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर संचालित योजनाओं के डेटा संग्रहण के लिए भी मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव के माध्यम से केन्द्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। उसके बाद उन्हें भी जनसूचना पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
इस अवसर पर सूचना, तकनीक एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर सूचनाओं के इंटीग्रेशन का काम लगातार जारी है। अब तक 65 विभागों की 114 योजनाओं की जानकारियां पोर्टल पर अपलोड़ की जा चुकी हैं। लगभग 2 लाख लोगों ने इसके मोबाइल एप को डाउनलोड किया है तथा 2.45 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे विजिट कर चुके हैं।
उन्होंने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए दो नए मोड्यूल भी पोर्टल में जोड़े जा रहे हैं। इससे यह पता लग सकेगा कि योजना के संभावित लाभार्थियों की कुल संख्या में से कितनों को लाभ दिया जा चुका है। साथ ही व्यक्ति स्वयं से संबंधित सामान्य जानकारियां पोर्टल पर अपलोड़ कर यह जान सकेगा कि वह राज्य सरकार की किन योजनाओं के लिए पात्र है तथा पोर्टल पर ही उनके लिए आवेदन भी कर सकेगा।
वीसी में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि ’जनसूचना पोर्टल’ के रूप में राजस्थान ने पूरे देश में नेतृत्व किया है। मार्च में राजस्थान का यह पोर्टल नेक्स्ट लेवल पर पंहुच जायेगा। उन्होंने बताया कि कर्नाटक राज्य में भी राजस्थान की तरह जनसूचना पोर्टल पर काम हो रहा है।
इस दौरान मुख्य सचिव के साथ सूचना, तकनीक एवं संचार विभाग के आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव श्री वीरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव नगरीय एवं आवासन विभाग भास्कर सावंत, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग कुंजी लाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग आलोक गुप्ता, शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रीमती मुग्धा सिन्हा, शासन सचिव पंचायती राज श्रीमती मंजू राजपाल, शासन गृह विभाग सचिव नारायण लाल मीणा, शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नवीन जैन, शासन सचिव पशुपालन विभाग श्रीमती आरूषी मलिक, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग पीसी किशन, आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग महेन्द्र सोनी वीसी के माध्यम से शामिल हुए।
