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मनोहरपुर (जयपुर)। राज्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के एक प्रतिनिधिमंडल की उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी से वार्ता हुई और उन्हें कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत और प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग को भी कर्मचारियों की मांगों का मांग पत्र सौंपा तथा इनका निराकरण करने की मांग की जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही वित्त एवं कार्मिक विभाग से उनकी वार्ता करवाई जाएगी।
महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया की प्रमुख मांगों में राज्य कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए बनी सामंत कमेटी एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्टों को सार्वजनिक करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को यथावत जारी रखना। 9, 18, व 27 वर्ष पर मिलने वाली एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष पर एसीपी का लाभ भाजपा के पूर्व समझौता के अनुसार देने, मंत्रालयिक संवर्ग में दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 3600 की जगह 4200 करने, अन्य संवर्गों के समान शीर्ष पदों में संस्थापन अधिकारी का अनुपात तीन प्रतिशत एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पांच प्रतिशत करने, वास्तविक रिक्त पदों के अनुरूप नई भर्ती करने की मांग की है।
