जेल अधिकारी कार्मिक सचिव, जेल डीजी को राजा भईया ने की शिकायतें
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जयपुर। राजस्थान प्रदेश मे लगभग सभी जिलों मे सेन्ट्रल जेल, जिला जेल या उप जिला जेल स्थिति है जिनमें हजारों की संख्या में कैदी एवं विचाराधीन बन्दी इन जेलों में निरुद्ध है और इनसे मिलने यहाँ हर रोज हजारों बन्दी परिजन व उनके अधिवक्ता आते है। जेल प्रवास के दौरान जेल बंदियों को जेल में या उनसे मिलने वालों को कई बार समस्याओ तथा अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मे यदि कोई बन्दी या उनका परिजन संबन्धित जेल अधिकारियो को कोई शिकायत या सुझाव पत्र देना चाहता है तो उसे पहले तो लिया ही नहीं जाता और अगर ले लिया जाता है तो उसे ले कर जेल अधिकारी बन्दी,या उनके परिजनों या अधिवक्ताओ को कोई प्रॉपर रिशीविंग या डाक डायरी डिस्पैच नम्बर नही देते है। बंदियों को जरूरत पर मांगने पर जेल में कागज और पैन भी नहीं दिया जाता है। ताकि वह शिकायत आदि लिख सकें।
उपरोक्त सभी बातें आज हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मनवाधिकार रक्षक कार्यकर्ता दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेन्द्रसिंह तोमर राजा भईया ने प्रेस नोट व शिकायत पत्र की प्रतियां जारी कर पत्रकारों को बताई। और बताया की इस बाबत उन्होंने राज्य मनवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, डीजी जेल एवं प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार को लिखते हुए की है।एडवोकेट राजा भईया ने बताया की कार्मिक विभाग भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा इस बाबत स्पष्ट आदेश है कि किसी भी ब्यक्ति द्वारा किसी भी सरकारी अधिकारी को कोई भी शिकायत देने पर वह उसे उसकी प्रॉपर रिशीविंग प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, मोहर एवं डांक प्राप्ति के डायरी नम्बर सहित देगा।
चाहे वह जेल बन्दी ही क्यों ना हों, परन्तु प्रदेश की ज्यादातर जेलों मे ऐसा नहीं किया जाता है। डाक प्राप्त डायरी मे दर्ज करना तो दूर उन्हें शिकायत पत्र की प्रॉपर रिशीविंग तक नहीं दी जाती जिससे की बन्दीयों या उनके परिजनों के पास उनके द्वारा दी गई। शिकयतो का कोई सबूत रह सके और ऐसा करना बंदियों व आम जन के संबैधानिक एवं मनवाधिकारों का भी उलंघन है। अब देखना होगा की राजा भईया की इस शिकायत पर कब तक और क्या-क्या कार्यवाइयाँ संबन्धित अधिकारियो द्वारा की जाती है। राजेन्द्रसिंह तोमर (राजा भईया) एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान शिवसेना।
