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टोंक। बीसलपुर ग्राम पंचायत का बीसलपुर गांव पहला विस्थापित गांव है बीसलपुर प्रोजेक्ट का काम आरम्भ करने से पहले जिस गांव को हटाया उसे न्याय नहीं मिलने के कारण किसान महापंचायत लोकसभा प्रभारी भरतराज मीना, टोंक उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल, टोंक अध्यक्ष सीताराम मीना ने गांवों वासियों के छप्पर में ही रात्रि विश्राम किया जब उनकी समस्याओं को विस्तारपूर्वक समझा जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि तात्कालिक अधीक्षण अभियंता बिसलपुर अवाप्ति द्वारा मजदूरों के लिए बनी क्वार्टर में रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। अधीक्षण अभियंता बिसलपुर अवाप्ति की कहीं बातों पर विश्वास कर रहने लगे परन्तु बीसलपुर गांव के बासीदें को 40 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी बसाने की व्यवस्था नहीं कर उन्हें उजाड़ने का काम पुनर्वास कलक्टर बीसलपुर द्वारा एक नोटिस के माध्यम से क्वार्टर खाली कराने का काम करा रहें हैं।
विस्थापित परिवार जनों ने बताया कि हमे यहां कि नागरिकता मिलें हुए हैं जिसके तहत् राशनकार्ड, भामाशाह,वोटर आईडी बने हैं। निरक्षरता के कारण हमने अधीकारी की बातों पर पूर्ण विश्वास किया जबकि हम भूमिहीन है हम कहां जाएंगे हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है ना ही हमको मूलभूत सुविधा मिल रही है। पहले हमें विस्थापन किया हुआ है अब फ़िर विस्थापन करना हमारे परिवारों पर कहर डहाने के समान है।
बहुत से लोगों को पानी बिजली पंचायत स्तरीय रोजगार एवं अन्य सरकारी योजनाओं से भी वंचित रखने का कार्य भी एडीएम पुनर्वास कर रहें। जबकि 1050 व्यक्ति वहां निवास कर रहें हैं। एक गांव की समस्या है ऐसे ही अनेक गांव है कुछ लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है।
महावीर सैनी का कहना है कि उसे टाइम मुआवजा के तौर पर बरानी₹6000 प्रति बीघा और चाही₹9000 प्रति बीघा के दर से मुआवजा दिया गया वह भी तीन चरणों में उससे ना तो जमीन खरीद पाए ना घर बना पाए एक साथ अगर राशि हमें दी जाती तो हम कहीं रहने का जुगाड़ कर लेते और जबकि अन्य गांवों को उन्हीं के गांवों के ही पास में चारागाह आबादी भूमि सवाई चक भूमि आवंटित की गई थी लेकिन तब से ही हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। गांव वालों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 10 फरवरी को विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें आगे के आन्दोलन की रणनीति बनाई जायेंगी।
