19 दिसम्बर 2023 की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून को प्राथमिकता पर रखकर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में साहसिक पहल के आग्रह के लिए किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेषित किए पत्र
जयपुर। देश के किसानों की ओर से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने विपक्ष के गठबंधन I.N.D.I.A के घटकों को पत्र प्रेषित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून बनाने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
वर्तमान में देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा यही ह । जिसके द्वारा व्यवस्था परिवर्तन का आरंभिक चरण का आगाज हो सकेगा । इसी के द्वारा किसानों को उनकी उपजो के लाभकारी दामो की प्राप्ति संभव हो सकेगी। फल स्वरूप देश के ललाट पर किसानो की आत्महत्या का कलंक धुल सकेगा और विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत प्रथम स्थान पर पहुंच सकेगा।
ज्ञात रहे कि 31 अगस्त को I.N.D.I.A गठबंधन की मुंबई बैठक में ज्ञापन देने के लिए देश के किसानो की ओर से जयपुर से मुंबई तक पांच बसों के द्वारा किसान अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था। उस समय ज्ञापन सोपने के लिये जा रहे किसानो के दलको बैठक स्थल से 1 किलोमीटर पहले ही मुंबई पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था, दो घंटे की जद्दोजहद के बाद तथा सभी घटकों को ज्ञापन पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया था।
यह जानकारी देते हुए संस्था के कार्यालय सचिव गोपाल सैनी ने कहा उस के उपरांत कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने 18 से 22 सितंबर तक के संसद के विशेष सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाने संबंधी विषय पर चर्चा करने के लिए 6 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र प्रेषित किया था। इसी दिशा में इन्हीं विधानसभा चुनावो में कांग्रेस ने राजस्थान के घोषणा पत्र में इस प्रकार के कानून बनाने का उल्लेख किया है। समाचार पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष के गठबंधन की इस बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के विषय को भी चर्चा में रखा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून बनाने के संबंध में राजस्थान के दूदू से वर्ष 2010 में आरंभ आंदोलन देशव्यापी बना है। देश के किसान इसी आधार पर अपना मत एवं समर्थन लोकसभा चुनाव में देने की घोषणा करेंगे।
