लखनऊ (यूपी) से
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जैसे ही दुबई में COP28 में फ़ाइनेंस डे का समापन हुआ, पूरी दुनिया का ध्यान क्लाइमेट फ़ाइनेंस के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित हो गया है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए जो गर्म होती दुनिया को अपनाने की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि COP28 के 5वें दिन क्लाइमेट फ़ाइनेंस से जुड़ी प्रतिज्ञाओं की मानो झड़ी लग गई हो। COP 28 के फ़ाइनेंस डे पर कम से कम 40 अलग-अलग वित्तीय प्रतिबद्धताएं की गईं।
दिन के और भी आकर्षक बनने में ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए प्रभावशाली पुनःपूर्ति या रिपलेनिशमेंट प्रतिज्ञा की भूमिका रही। ध्यान रहे इस दूसरी पुनःपूर्ति के लिए कुल $12.8 बिलियन का वादा किया गया है। वहीं एक महत्वपूर्ण कदम में, लॉस एंड डैमेज फ़ंड भी लॉन्च किया गया, जिसमें अब तक उल्लेखनीय $655 मिलियन का वादा किया गया है। यह फ़ंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देता है।
लेकिन एक कड़वा सच जो मूंह बाए देख रहा है वो ये है कि चीन को छोड़कर, विकासशील देशों को 2030 तक जलवायु वित्त में कम से कम 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। वहीं 54 देशों में आर्थिक संकट ने उन्हें ऋण संकट में भी डाल दिया है, जिससे उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली का रुख करने में बाधा आ रही है।
इस चुनौती के जवाब में, हाई-प्रोफाइल जलवायु वित्त विशेषज्ञों के एक समूह ने एक व्यापक विश्लेषण का प्रस्ताव दिया है, जिसमें पूर्ण पैमाने पर प्रयास और वित्तीय ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह महत्वाकांक्षी पहल 2030 तक विकासशील देशों के लिए खरबों का वित्त खोल सकती है, जिसमें देशों, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास बैंकों, दानदाताओं आदि का योगदान शामिल होगा।
उत्साहजनक रूप से, वित्तीय ढांचे में सुधार के पक्ष में कई देशों के बीच आम सहमति बढ़ रही है, खासकर जलवायु वित्त वार्तालापों में ऋण सुधार को शामिल करने के साथ। उल्लेखनीय प्रगति में चरम मौसम की घटनाओं के दौरान देशों के ऋण पुनर्भुगतान को रोकने के लिए समर्थन, और विशेष आहरण अधिकारों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए अफ्रीकी विकास बैंक का उपयोग करने के लिए फ्रांस और जापान से समर्थन शामिल है।
वहीं बातचीत के दौर से, साल 2022 के लिए 100 अरब डॉलर के लक्ष्य पर, विकसित और विकासशील देशों के बीच असहमति का भी पता चलता है। फंड की गुणवत्ता और पहुंच भी बहस के केंद्र में है, वित्त प्रवाह के कार्यान्वयन के बारे में चिंताएं संभावित रूप से विकसित दुनिया के पक्ष में हैं।
अब यह सवाल कि भुगतान कौन करेगा, एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात लॉस एंड डैमेज फ़ंड और ग्रीन क्लाइमेट फंड में एक गैर-पारंपरिक योगदानकर्ता के रूप में इस बहस से बाहर खड़ा हुआ है। फिर भी, अन्य धनी विकासशील देशों, विशेष रूप से पर्याप्त तेल और गैस लाभ वाले देशों को अभी भी महत्वपूर्ण योगदान देना बाकी है।
दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब द्वारा जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने/बाहर करने पर सहमत होने से इनकार ने बातचीत को और जटिल बना दिया है। यह रुख COP28 के शेष दिनों में चुनौतीपूर्ण चर्चाओं के लिए मंच तैयार करता है, जिसमें जलवायु वित्त के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए सामान्य आधार खोजने के महत्व पर जोर दिया गया है।
इसी संदर्भ में, संयुक्त अरब अमीरात, COP28 की मेजबानी के बावजूद, अपने जीवाश्म ईंधन उद्योग द्वारा संचालित उच्च वायु प्रदूषण स्तर के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने चेतावनी दी है कि ये प्रदूषण स्तर नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं और वैश्विक जलवायु संकट में योगदान करते हैं।
फिलहाल COP28 वार्ता जारी है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों का समाधान एक जटिल प्रक्रिया बनी हुई है, जिसके लिए दुनिया भर के देशों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। सभी के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुरक्षित करने के लिए ठोस और न्यायसंगत समाधान की आवश्यकता इस मामले की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)
