ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष ने सीएम को भेजा पत्र
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सांभरझील। ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर नेहरू गार्डन में खेल स्पोर्ट्स के लिए आरक्षित दो दुकानों को इंदिरा रसोई के काम में एक एनजीओ को दिए जाने पर आपत्ति जताई है। बता दें कि सार्वजनिक नेहरू बलोद्यान में नगर पालिका की ओर से बनवाई गई दो दुकानों को केवल खेल सामग्री विक्रय किए जाने के लिए किराए पर देने हेतु न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर न्यायालय ने दोनों दुकानों को इसी उद्देश्य के लिए किराए पर दिए जाने हेतु आदेश दिए थे। 18 साल बाद भी नगर पालिका की ओर से खेल सामग्री के के लिए दोनों दुकानों को किराए पर दिए जाने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इन दुकानों को पालिका की ओर से इंदिरा रसोई संचालित होने से पहले तक रेन बसेरा के काम में लिया जाता था। पालिका उक्त दोनों दुकानों को स्पोर्ट से संबंधित के अलावा अन्यत्र किसी उपयोग में नहीं लिए जाने के संबंध में वर्ष 1995 में एक जनहित याचिका न्यायालय में पेश की गई थी जिसमें उक्त दुकानों को केवल स्पोर्ट्स के लिए ही किराए पर दिए जाने का फैसला पारित किया गया था।
अशोक सिंवाल ने बताया कि पालिका ने न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए निजी स्वार्थ के कारण अभी तक उक्त दुकानों को स्पोर्ट्स सामग्री बेचने के लिए किसी को भी किराए पर दिए जाने का मन नहीं बनाया है। पूर्व में उक्त दोनों दुकानों को रेन बसेरा के इंतजाम के लिए काम में लिया जाता था लेकिन इसे यहां से भी हटा दिया गया है। बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए सार्वजनिक नेहरू गार्डन में ही रेन बसेरा स्थापित किए जाने के लिए दो दफा पूर्व में सांभर एडीजे की ओर से उपखंड अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी को पत्र भी लिखा गया था लेकिन भ्रष्ट तंत्र के चलते पालिका ने न्यायधीश के आदेश की पालना नहीं की और रेन बसेरे को अंबेडकर भवन से नहीं हटाया गया।
इसके अलावा पालिका प्रशासन की ओर से पार्क में कोई चौकीदार नियुक्त किया गया है और ना ही किसी अनुभवी बागवान को पार्क की देखरेख के लिए नहीं लगाया गया है। जिस ठेकेदार ने यह दो कर्मचारियों को को लगा रखा है उन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है जिसके चलते पाक की दुर्दशा हो रही है। इसी पार्क में सांसद कोटे से लगाई गई जिम कुछ खराब हो गई है तो अन्य के पार्ट्स ढीले हो गए हैं। बुजुर्ग और बच्चों को कसरत करने में परेशानी हो रही है तथा लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए पालिका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
आरोपों के संबंध में अधिशाषी अधिकारी हरिनारायण यादव का कहना है कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत रसोईघर संचारित करने हेतु एनजीओ को निशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। सरकार की मंशा है कि गरीब लोगों को सस्ता पौष्टिक भोजन मिले इसलिए सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए दुकाने उपलब्ध करवाई गई है उनसे कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। इसमें न्यायालय की अवमानना जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि मामला यह भी जनहित से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त स्थल नहीं मिलने के कारण अंबेडकर भवन में रेन बसेरा संचालित किया गया था वहां पर पानी बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध है।
