प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50-50 श्रमिकों को रोजगार देना आवश्यक होगा
जयपुर, 3 सितंबर। स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने नगर निगम जयपुर हैरिटेज में दोनों नगर निगमों के जोन उपायुक्तों एव अधिशाषी अभियंता व अन्य अधिकारियों की बैठक ली जिसमें 9 सितंबर 2022 से जयपुर शहर में शुरू होने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत किये जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर समीक्षा की तथा जोन उपायुक्तों को कैसे-कैसे काम कराये जाने है उसके संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिये।
शासन सचिव ने कहा कि कार्य शुरू कराने से पहले एवं पूरा कराने के बाद फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिये कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देना है जैसे पार्कों के सोदंर्यकरण, डिवाइडरों की मरम्मत, नालों व नालियों की सफाई, शमशान घाट एवं कब्रिस्तान के सुधारीकरण, सार्वजनिक शोचालयों की सफाई, हॉर्डिंग्स बेनर हटाने, बावडिंया के सुधार आदि कार्यों को प्राथमिकता देना है।
शासन सचिव ने निर्देश दिये कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50-50 श्रमिकों को रोजगार देना आवश्यक होगा। इसे मध्यनजर रखकर कार्यों की स्वीकृति जारी करना है। उन्होंने बताया कि योजना की संपूर्ण मॉनिटरिंग संबंधित जोन उपायुक्त की होगी। बैठक में स्वायत शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने जोन उपायुक्तों को संबंधित जोन के वार्ड पार्षदों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पंजीकरण कराकर रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिये।
बैठक में नगर निगम जयपुर हैरिटेज आयुक्त विश्राम मीना ने निगम हैरिटेज क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना को शुरू करने के लिए गंभीरता से तैयारियां की जा रही है। हमारा प्रयास होगा की शहरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के साथ शहर का सोंदर्यकरण हो।
बैठक में स्वायत शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा, निगम हैरिटेज उपायुक्त आशीष कुमार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एस. के. वर्मा, निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के समस्त जोन उपायुक्त, अधीशाषी अभियंता व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
