जयपुर। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सरकार द्वारा बजट पेश किया गया जिसमें एक बड़े घाटे वाला लेकिन बड़ी घोषणाओं वाला बजट नज़र आता है। आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने उपर 70800 ₹ का क़र्ज़ लेकर पैदा होता है यह क़र्ज़ा हर सरकार के समय बड़ता रहा है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घोषणाओं को सरकार को धरातल पर लाना चाहये। बजट में लोगों को रोज़गार के बड़े अवसर देने का प्रावधान और होता तो ठीक होता, आज मंहगाई से जूझ रही जनता को राहत देने की बात नगण्य है। सरकारी नोकरियां बेरोज़गार नोजवानों को मिलें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, किसानों के लिये MSP का ज़्यादा ज़िक्र नहीं है।
यह बजट प्रतिक्रिया प्रदेशाध्यक्ष, वेलफेयर पार्टी आफ इंडिया राजस्थान के वक़ार अहमद ख़ान ने देते हुए प्रेस नोट में कहा कि राजस्थान सरकार का सालाना बजट में अल्पसंख्यकों के लिये कोई प्रावधान नहीं, ना तो उनके लिए हॉस्टल, ना कॉलेज में सब्सिडी, रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं हो सकती मुस्लिम मदरसा, पाठशाला, के लिए कोई प्रावधान नहीं यह पहली बार हुआ है।