जाफ़र लोहानी
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मनोहरपुर (जयपुर)। राजस्थान विद्युत संयुक्त एकता मंच की बैठक राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन (एटक) के कार्यालय राममंदिर जयपुर में आयोजित हुई। उपस्थित सदस्यों ने विद्युत निगमों में लागू की जा रही पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को आ रही परेशानी और जारी किये जा रहे समेकित मांग पत्रों की त्रुटियों पर गहन विचार विमर्श किया गया एवं यह तय किया गया ईपीएस अंशदान की राशि जमा कराने का भार कर्मचारियों पर नहीं पड़े यह राशि ईपीएफ एक्ट के प्रावधान अनुसार नियोक्ता अपने स्तर पर प्राप्त करे। वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को जारी किये जा रहे लाखों रूपये के समेकित मांग पत्रों को संयुक्त मंच ने कर्मचारियों के साथ अन्याय करार दिया।
इसलिए संयुक्त मंच के पदाधिकारियों ने सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग अखिल अरोड़ा से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपा एवं सकारात्मक चर्चा की। उसके बाद संयुक्त एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग भास्कर ए सावंत से करीब एक घंटे तक विस्तृत चर्चा की। संयुक्त मंच की तरफ से श्री मधुसूदन जोशी द्वारा तार्किक तरीके से पुरा विषय प्रस्तुत किया गया। सावंत ने आश्वथ किया कि जो भी संभव होगा कर्मचारी हित में प्रयास किया जावेगा कि किसी कर्मचारी को ईपीएस अंशदान की राशि जमा नहीं करानी पड़े। संयुक्त मंच के साथ प्रशासन की अगली वार्ता दिनांक 24 जुलाई को होगी।
इस बैठक में प्रांतीय विद्युत मंडल मज़दूर फैडरेशन (इंटक) से बजरंग लाल मीना एवं सुल्तान सिंह , राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (भामस) से मधुसूदन जोशी यतेंद्र शर्मा, अजय कुमार, राजस्थान विद्युत कामगार एकता फैडरेशन (सीटू) से किशोर सिंह ऑल राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फैडरेशन से यूसुफ कुरैशी राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ से अमित मल्होत्रा हरगोविंद शर्मा राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन (एटक) से दिपेन्द्र सिंह चौहान, केशव व्यास, मुकेश गौतम, रामस्वरूप संजय, रोशन, संतोष, कालूराम कर्मचारी फैडरेशन से रामावतार व्यास, आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।