भीलवाड़ा संक्षिप्त समाचार : कर्मचारियो की अदला बदली
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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के अध्यक्ष पद पर अब तक नियुक्ति नही होने के कारण आमजन के कार्य नही हो पा रहे है। वही दलालो के कार्य बिना किसी रूकावट के धडल्ले से हो रहे है। यहा तक की भीलवाडा न्यास को अधिकारी नही अपितू दलाल चला रहे है। जानकारी के अनुसार दलालो के निर्देश पर ही नगर विकास न्यास के सचिव ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कई कर्मचारियों की सीटे बदल दी। जिनमें सुरेश खोईवाल और विनोद त्रिपाठी को नियमन शाखा, अरूण शर्मा को भूमि अवाप्ति, नरेश खोईवाल को भूखण्ड शाखा द्वितीय वही सुमन कुमावत को आवक-जावक शाखा में लगा दिया। इनमें से कुछ कर्मचारी दलालो की आंख की किरकिरी बने हुए थें। दलाल इन्हे हटाने के लिए महीनों से प्रयासरत थें। इस संबंध में न्यास सचिव अजय आर्य से सम्पर्क करने की कोशिश की मगर उन्होने फोन को स्विच ऑफ कर दिया।
न्यायालय ने कलक्टर व सरपंच को तलब किया
स्थाई लोक अदालत भीलवाड़ा के विदवान न्यायाधीश विष्णुदत्त शर्मा सदस्य डॉ. सुमन त्रिवेदी व गोवर्धन सिंह कावडिया ने एक परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सुवाणा पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत कान्दा के सचिव व सरपंच को न्यायालय ने तलब किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम कान्दा पंचायत में पूर्व में ही श्मशान घाट बना हुआ है जो वर्षों पुराना होकर सभी सुविधाओं से युक्त है। उसके बाद भी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा निजी स्वार्थ के चलते आम रास्ते एवं कुछ ग्रामीणों के खेत के पास श्मशान घाट का निर्माण कार्य चालू कर दिया है। जबकि पूर्व में ही श्मशान घाट मौजूद है एवं गांव छोटा सा है। निर्माण कार्य को रोकने एवं गलत तरीके से खर्च किये जा रहे व्यय की गई राशि को वसूलने के लिये ग्रामीणों ने न्यायालय में एक परिवाद पेश किया जिस पर न्यायालय ने विपक्षीगणों को आगामी 09 मार्च तक पेश होने के लिये आदेश जारी किये है।
एसीबी से वन विभाग के झुठ की जांच की मांग
पीपुल फॉर एनीमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की ओर से लगाये गये एक लाख दस हजार पौधों में से एक लाख छः हजार चार सौ पौधों के जीवित रहने के विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री हेमाराम चैधरी के जवाब को वास्तविकता से कोसोें दूर बताया। जाजू ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक एसीबी बी.एल. सोनी को ई-मेल से पत्र भेजकर आबू के संबंधित वन अधिकारी द्वारा पौधारोपण के गलत आंकड़े सरकार को पेश करने को संदेहास्पद बताते हुए खुला भ्रष्टाचार बताया। जाजू ने एसीबी महानिदेशक से आबू रोड़ के संबंधित एसीबी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए लगाये गये पौधों की जांच करते हुए वन विभाग के संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की मांग की है। जाजू ने कहा कि एक लाख दस हजार पौधों में से एक लाख छः हजार चार सौ पौधों का जीवित रहना दुनियां का आठवें अजूबे के समान आश्चर्यजनक है। जाजू ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी बनाकर लगाये गये पौधों में से जीवित पौधों की गिनती करवाने एवं जीवित पौधों की संख्या में कमी होने पर संबंधित अधिकारी को बर्खास्त कर उसके विरूद्ध वित्तीय हानि की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूल की जानी चाहिए।
चैक अनादरण के मामले में 2 वर्ष के कारावास की सजा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीडन प्रकरण की न्यायाधीश लता गौड़ ने परिवादी फर्म अपोलो टेक्सटाईल्स मिल्स प्रा.लि. भीलवाड़ा के परिवाद पत्र की अपील पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त रामदेव टैक्स फैब के मालिक शंकर राम पटेल निवासी बेलारी (कर्नाटक) को दो वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये के हर्जाने से दण्डित किया है। परिवादी के अधिवक्ता गणेश लाल के अनुसार अभियुक्त की फर्म रामदेव टैक्स फैब बेलारी ने परिवादी से कपडा खरीद कर उसकी अदायगी पेटे 50 हजार रुपये का चेक दिया था जो अनादरित हो गया था।
