जयपुर। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि आगामी दिनों में प्रशासन गांवों के संग अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अहम भूमिका निभाते हुए शिविरों के एक दिन पूर्व विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर बीसीएमओ स्तर से टीमें गठित कर एवं आवश्यक संसाधन जैसे टेमीफोस, बीटीओ, एमएलओ गम्बूसिया व अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित कर कैम्प से एक दिन पूर्व तक एण्टीलार्वल गतिविधियां करना सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि कैम्प में चिकित्सकों द्वारा रोगियों की स्वास्थ्य जांच उपचार एवं कोविड-19 बीमारी के प्रति सजग करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए किया जाएगा जागरूक
मंत्री डॉ. शर्मा ने बताया कि शिविरों से एक दिन पूर्व वेक्टर बोर्न डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका) के प्रति सजग करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का ब्लड शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच व मौके पर उपचार भी किया जाएगा। विभाग से संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार होर्डिग, पोस्टर, पैम्पलेट के माध्यम से करवाया जाएगा। कैम्प में गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच हेतु पंजीकरण करवाना तथा हिमोग्लोबिन, रक्तचाप आदि की जांच एवं आईएफए एवं कैल्शियम की गोलियों का वितरण भी किया जाएगा।
जननी शिशु सुरक्षा योजना सहित योजनाओं का होगा प्रचार
स्वास्थ्य मंत्री शर्मा ने बताया कि निःशुल्क जननी सुरक्षा योजना एवं निःशुल्क जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि कैम्प में ऎसे सभी प्रकार के लाभार्थी जिनकी कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज बकाया है और प्रथम एवं दूसरी डोज में निर्धारित अन्तराल से ज्यादा दिन व्यतीत हो चुके हैं उनको प्राथमिकता से द्वितीय डोज लगवाने के लिए भी फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं।
बच्चों के टीकाकरण पर भी रहेगा जोर
मंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का वेस्टेज नहीं हो और आवंटित वैक्सीन का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि ऎसे बच्चे जो कि कोरोना महामारी के कारण समय पर टीकाकृत नहीं हो पाए हैं, उनको मोबिलाइज करके शिविर में टीकाकृत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बैंक व ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर की उपलब्धता की जानकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आमजन को मुहैया करवाये जाने और निःशुल्क टेलीकंसल्टेशन लेने के लिए ई-संजीवनी मोबाइल ऎप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जानकारी दी जाएगी।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ने के लिए होगा सर्वे
चिकित्सा मंत्री शर्मा ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण से वंचित लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए सर्वे कर जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर आयोजन दिवस से पूर्व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित रहे लाभार्थियों का डोर टू डोर सर्वे कर चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि ऎसे लाभार्थी, जो जनाआधार से तो जुड़े हुए हैं लेकिन चिरंजीवी योजना से नहीं जुड़े हैं उनका डाटा विभाग द्वारा सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवाया जाएगा। शिविर दिवस को नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से अथवा शिविर स्थल पर योजना में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करवाएं। चिकित्सा मंत्री ने ऎसे परिवार जो जनआधार से नहीं जुड़े हुए हैं उनको चिन्हित करने, उनको जनआधार पंजीकरण संबन्धित आवश्यक जानकारी व मदद उपलब्ध कराना तथा जनआधार पंजीयन के पश्चात चिरंजीवी योजना में भी रजिस्ट्रेशन करवाने, जिला स्वास्थ्य समिति को पूर्व में आरएसएचएए के द्वारा आवंटित बजट द्वारा शिविर स्थल पर योजना से संबंधित आईईसी सामग्री प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए।
निशक्तजनो के प्रमाणपत्र
शिविर स्थल पर निशक्तजन की सुविधा के लिए निशक्तता प्रमाणपत्र बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी।
आयुर्वेद विभाग की रहेगी सहभागिता
आयुर्वेद मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने लिये प्रशासन गांवों के संग अभियान के लिए निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियान में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य जांच का कार्य किया जाएगा। विभाग के पास उपलब्ध औषधियों का भी यथावश्कता निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में उपस्थित विभागीय चिकित्साधिकारियों स्थानीय जडी-बूटियों की उपयोगिता की जानकारी, स्वास्थ्य संरक्षण के उपायो की जानकारी एवं परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने जिन औषधालयों या चिकित्सालयों में भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है उनके लिए भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया जाएगा।
