विकलांग व्यक्तियों को नामित करने से उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी : कमलेश मीणा 


फाइल फोटो : कमलेश मीणा


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जयपुर। राजस्थान सरकार विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को नामित करने के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी। यह इस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा और यह एक संवैधानिक सकारात्मक कार्रवाई है। इग्नू के कमलेश मीणा ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र और सुशासन में समान अवसर, समान भागीदारी और संवैधानिक सुधार, सकारात्मक कार्रवाई और प्रत्येक व्यक्ति को समान प्रतिनिधित्व समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अच्छी भावना, संवेदना, सकारात्मक प्रयास दिखाया। निर्वाचित सरकारों को सभी लोगों के अधिकारों और भागीदारी के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।


न्यूज़ इंडिया ने "विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण" पर साक्षात्कार में बोलते हुए कमलेश मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकायों और प्रशासनिक संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और समान राजनीतिक भागीदारी देने का निर्णय लिया। मैं सरकार राजस्थान के निर्णय की सराहना करता हूं और यह निर्णय विकलांग लोगों के लिए एक उल्लेखनीय अवसर होगा और उन्हें राजनीतिक रूप से भागीदारी में भी समान सुरक्षा और अवसर मिलेगा। उन्होंने अपने साक्षात्कार के माध्यम से अपील की कि यदि हम समान अवसर और पहुंच चाहते हैं, तो हमें शिक्षा लेनी होगी और शिक्षा के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी भविष्य में होगा, वह केवल शिक्षा के कारण है। इस चर्चा के माध्यम से मैं राज्य और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि संसद और राज्य विधानसभाओं में विकलांग व्यक्तियों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए एक संशोधन किया जाना चाहिए और एक अधिनियम बनाना चाहिए। कमलेश मीणा का साक्षात्कार मेरे मित्र नीरज शर्मा और कैमरामैन पारीक ने लिया है।